भावें कि ज़मीन हमेस़ां तों सरकारां दी हुंदी रही है, भावें उह राजिआं तों टैकस उगहाउणा होवे ते भावें अज लोकतंतरी राज विच। इह गल पहिलां याद रखणी बणदी है कि किसान भावें मुढ कमीद तों ज़मीन वाहउंदा रिहा है, पर उह मलकीअत मुलक दी रही है। किसान तां सिरफ़ नां दा मालक रिहा, जद कि मालीआ/टैकस सरकार नूं जांदा रिहा। किसानां नूं स़ाइद भरम है कि जिहड़ी ज़मीन उह वाह रहे सन, उहनां दी सी, इस दा परदाफास़ हुण हो रही धकेस़ाही ने साफ़ कर दिता है। सरकारां वलों दलिआं वाला कंम स़ुरू करन देण नाल इह साफ़ हो गिआ है कि ज़मीन अते किसान दा आपसी रिस़ता सिरफ़ कागज़ी वेखावा सी, जद कि असल विच चोरां नाल कुती रली होई है अते
कुझ रिपोरटां विच सुरखीआं (बीबीसी दी रिपोरट – खेतां नूं खांदे कारखाने (छतीसगड़्ह))
(हुण जो ज़मीन नहीं देणा चाहुंदा, उस दे खेत विच गरम-गरम सुआह डंपरां राहीं पा दिती जांदा है। उस नूं डराइआ धमकाइआ जांदा है, झूठे मुकदमे विच फसाइआ जांदा है। जदों पेंडूआं तों सभ कुझ खोह लिआ जांदा है तां उह विचारे आपणी ज़मीन अधे-पौणे मुल विच वेचण लई मज़बूर हो जांदे हन।
(उदयोगां/कारखानिआं दा हमेस़ा इह नाअरा रिहा है कि लोकल लोकां नूं रुज़गार मिलेगा। पर राएगड़्हा (छतीसगड़्ह) दे जिला रोज़गार दफ़तर विचों रजिसटर होए 80 हज़ार बेरुज़गार नौजवानां विचों किसे नूं वी इहनां उदयोगां विच सदा नहीं आइआ)
इही हाल बठिंडे लगे तेल कारखाने दा है। पंजाब दी उपजाऊ मिटी नूं तेल दी रिफाइनरी लगाउण पिछे तरक इह सी कि नौकरीआं मिलणगीआं, पर लोकल पिंड दे लोकां नूं वी रुज़गार नहीं मिल सकिआ, जद कि सारी दी सारी लेबर यूपी बिहार दे लोक हन। हुण उस कारखाने दा सहीं फाइदा पंजाब नूं मिल की रिहा है, इह तलास़ण दी लोड़ है। प्रदूस़न, ज़मीनां दे वधे भाअ, जां अंन पैदा करन वाली बेकार होई ज़मीन। (पूणे तों पंजाब दी यातरा दौरान वेखिआ कि राजसथान सारा खाली पिआ है, उथे ज़मीन दी वरतों कीती जा सकदी है)।
यूपी, छतीसगड़्ह
उड़ीसा
सरकारां ते राजनेतावां ने लोकां दे दिते टैकस नाल ना सिरफ़ घर भर लए, बलकि विदेस़ दे बैंक वी डक दिते, जिहड़े मुलक दे लोकां नूं अंगरेज़ां वलों कीती देस़ दी लुट दा माल वापस लिआउण दा जतन करना चाहीदा सी, उह सगां लोकां दे टैकस दी माइआ नूं बाहरले मुलकां नूं भेज रहे हन। इह केही बदकिसमती है कि लोकां वलों चुणे ‘लोकां वलों, लोकां लई, लोकां दे’ दा नाअरा लगाउण वाले इह नेता ही देस़ दी कंगाली दा कारन हन। किते पड़्हिआ सी कि ‘जिहो जिहे लोक हुंदे हन, उहो जिहे ही उहनां नूं नेता मिलदे हन’, इही गल है भारत दे लोक 4 रुपए पैटरोल दा भाअ वधण ते भड़क जांदे हन, पर जदों उही 5 विच 1 घट जावे तां ठीक है। कुल मिला के 4 रुपए तां वध ही गिआ ना। नाले जिहड़ा पैटरोल/डीज़ल सरकार नूं 35/36 रुपए लीटर पैंदा है, उस नूं सरकार उते 100% टैकस लगा के लोकां नूं 70 अते 50 रुपए वेचदी है। बजाए कि टैकस घट करन दे महिंगाई नाल लोकां दी जान कढदी है अते लोक भुल जांदे हन कि असल विच पैटरोल /डीज़ल दा रेट तां बहुता नहीं वधीआ, पर टैकस ने जान कढी है अते उह पैसा इह लीडर लाल बतीआं लगाउण, एसी चलाउणा, विदेस़ यातरावां विच लगा रहे हन। लोक उही हन, जदों घरे किसे मज़दूर तों कंम करवाउणगे (100-150 रुपए दिहाड़ी ते) तां उस उते हर वेले टेडी अख रखणगे, भोरा भोरा कंम धिआन नाल चैक करनगे, पैसे देण लगे फेर नुकस कढणगे, पर सरकार दा की है? उह वी तां तुहाडी है, तुहाडे लई कंम करदी है, तुसीं पैसे वी दिंदे हो, पर की कंम हो रिहा है तसलीबखस़, वेखिआ है कदे? कदे माड़ी बणी सड़क नूं कोसिआ है, पर जे माड़ी तुहाडे साहमणे बण रही होवे तां कदे रोकिआ है किसे ने? नहीं।
ख़ैर कंपनीआं अते सरमाएदारां वलों लोकां कोलों ज़मीनां खोहण दे नवें नवें ढंग तरीके साहमणे आ रहे हन, जिवें की बीबीसी दी रिपोरट दसदी है।
(जिन इलाकों में ज़मीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है वहां पर देखा गया है कि सरकारी अधिकारी या पुलिस के लोग कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं)
अदालतां: इस समें विच, जदों सरमाएदारां ने पूरे ज़ोर नाल गरीबां दे हथ विचों रोटी दे नाल नाल खून विच खिचण दी सौंह खांदी होई है तां अदालतां विच (अजीब है) कुझ लोकां दा ज़मीर नहीं मरिआ, अदालतां दा सरकार नाल टकरा हो रिहा है, सरकारां दे लोक विरोधी फैसले पलटे जा रहे हन। इंझ जापदा है कि सरकार, जो लोकां वलों चुणी है, लोक-विरोधी है, जद कि अदालतां लोकां दे हक विच नितर रहीआं हन, जो कि असल विच कानूंन दी पालणा करवाउण वालीआं सखत होणीआं चाहीदीआं हन, उहनां दे फैसले संविधान विच तहि कीती मरिआदा दी हद तक अपड़ रहे हन।
(इह लेख काफ़ी समां पहिलां (23जुलाई 2011)) लिखिआ सी, पर किसे तर्हां प्रकाशित होणो रहि गिआ सी















